नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्ने सरकारको तयारी, डेढ महिनाभित्र पारिश्रमिक दिलाउने श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता (भिडियो)

लेवरपाटी संवाददाता
    २९ बैशाख २०७६, आइतबार २२:३९  मा प्रकाशित



काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम वेतन नदिने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसका अवसरमा नेपाल नर्सिङ सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू भए÷नभएको अनगुमन गरी कडाइका साथ लागू गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्पूर्ण अस्पताल वा क्लिनिकमा कार्यरत नर्सले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको वा नपाएको निरीक्षण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने छ ।”

श्रमिकलाई कम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तर बढी पारिश्रमिक लिएको कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर देखाउने प्रवृत्तिप्रति सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कागजमा मात्र पारिश्रमिक पाउने समस्या हुन नदिन सम्पूर्ण श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले पाइलट, चिकित्सक, नर्सलगाएत बौद्धिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तयारी गरेको मन्त्री विष्टको भनाइ थियो । उहाँले नर्सिङ क्षेत्रमा काम लगाएर तलब नदिने संस्थालाई तथ्यसहित सरकारलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिएको गुसानो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गरेको सुनिश्चितताका लागि सबै अस्पतालमा श्रम अडिट गराइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले डेढ महिनाभित्र सबै अस्पतालमा श्रम अडिट गराउने छ ।” श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानले गर्नु÷गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष प्राध्यापक तारा पोखरेलले नर्सहरुको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा बढी रकम बुझेको कागज गराएर कम पैसा दिने, भोलेन्टियरको रुपमा राख्ने जस्ता काम गरिरहेको भन्दै यस्ता संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

Write your Comment