सांसदकाे प्रश्न, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले कहिले सामाजिक सुरक्षा पाउने ?

घरेलु श्रमलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत दर्ता गरी व्यवस्थित गर्न माग
लेवरपाटी संवाददाता
    २९ माघ २०७६, बुधबार २२:१७  मा प्रकाशित



काठमाडाैँ– अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै कानूनले तोेकेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठ असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले घरेलु श्रमलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत दर्ता गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“औपचारिकभन्दा अनौपचारिक श्रम बजार वृद्धि भइरहेका छन्”, उनले भनिन्, “श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको दुई वर्ष बिते पनि ऐनले तोकेको सेवा सुविधा अझै पाउन सकेका छैनन्, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कहिलेसम्म पाउने हो ? निश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो सङ्ख्याका श्रमिक अहिले पनि श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रत्याभूत गरेको सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

Write your Comment