‘आवेदनसँगै व्यवसायको योजना ल्याउनुस्, सहुलियत ऋण लानुस्’

लेवरपाटी संवाददाता
    १० चैत्र २०७५, आइतबार ००:०६  मा प्रकाशित



वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिने भएको छ । यस्तो कर्जा उनीहरुको व्यवसाय हेरेर बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत सरकारले यो कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको साढे चार महिनापछि सरकार कार्यन्वयनमा लागेको हो । कर्जा लिन चाहनेहरुलाई सरकारले आवेदन माग गरेको छ ।

कर्जाका लागि आवेदन दिनेहरु कुनै पनि देशमा रोजगारी गरेको कम्तिमा ६ महिना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । यस्तो कर्जा विदेशको आवासीय अनुमति पत्र लिएकाहरुले पाउँदैनन् ।

कर्जा लिन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा आवेदन दिँदा आफूले गर्ने व्यवसायका लागि आवश्यक बजेट र आफूले गर्ने व्यवसायको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यसरी आएका आवेदन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले छानबिन गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउँछ ।

श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गर्छ । मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार बैंकले कर्जा दिने हो । कर्जाको ब्याज तीन प्रतिशत हुनेछ । यो कर्जा पाँच वर्षभित्रमा फिर्ता गर्नु पर्ने बताइएको छ ।

ऋण दिने प्रक्रिया र कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी।

१० लाख ऋण दिने कुरा कहाँ पुग्यो ?

निवेदन लिन थालिसकेका छौँ । पुस मसान्त सम्मको म्याद छ । दरखास्त संकलन हुन थालेका छन् ।

निवेदन दिइसकेपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?

निवेदन संकलन गरिसकेपछि त्यसमा केही मापदण्डहरु, सर्तहरु राखेका छौँ । जो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन् । उनीहरु फर्किएको तीन वर्ष नाघेको हुनुहुँदैन । वैदेशिक रामेजगारीमा गएको देश र त्यहाँ गरेको कामको बारेमा पनि खुलाउनु पर्छ । भिसासहितको राहदानी, विदेशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम, पेशा, व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरेको खुल्ने कागजात मागेका छौँ । व्यवसायीक योजना मागेका छौँ ।

अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । त्यो कार्यविधिमा लेखिएका मापदण्डअनुसार प्राप्त निवेदनको जाँच गरिसकेपछि हामीले विवरण तयार गरेर श्रम मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उनीहरुको योजनाको आधारमा सिफारिस गर्छ । वाणिज्य बैंकहरुमा वाणिज्य बैंकहरुले अनि कर्जा प्रदान गर्छ । समय चाहिँ लाग्छ ।

कति ब्याज लाग्छ र कहिलेसम्ममा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ कर्जा ?

पहिलो कुरा त निवेदन दिनासाथ पैसा पाइन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । सबैले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् भन्ने पनि हुँदैन । व्यवसायीक योजना राम्रो हुनु प¥यो । योजनाकै आधारमा ऋण पाउने हो । अर्थमन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन, त्यो हेर्छौं । छानबिन गर्छौँ ।

‘बिजनेस प्लान’ कस्तो छ, राम्रो छ भने पक्कै १० लाख पाउनु हुन्छ । हामीले पनि त्यही अनुसार सिफारिस गर्छौँ । १० लाख, ७ लाख, ५ लाख जति पनि हुन सक्छ । पाँच वर्षका लागि हो कर्जा प्रदान गर्ने । पाँच वर्ष भित्रमा फिर्ता गर्नुपर्छ । तीन प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने हो ।

सीप तालिमको आवश्यकता पर्छ कि ?

मुख्य उदेश्य नै हाम्रो नेपाल बस्न जोडगरिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । तीन वर्ष यता फर्किएकाहरु नेपालमै बस्न जोड गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग सीप छ, तर लगानी गर्न नसकेर आफै व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन् भने, उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो योजना ल्याएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै लैजाने हो । फेरि वैदेशिक रोजगारीमै जानु पर्ने बाध्यताको अवस्था सिर्जना नहोस् । मसँग भएको सीप प्रयोग गरेर स्वरोजगार बन्छु भनेर उहाँहरुले कस्तो योजना बनाउनु हुन्छ हामी त्यो हेर्छौँ ।

धेरैजनाले विदेशमा काम सिक्नु भएको छ । तर प्रमाण पत्र छैन भने यहाँ परीक्षण गर्नेहरुका लागि पनि हामीले निःशुल्क सीप परीक्षणका लागि आह्वान गरेका छौँ । प्रमाण पत्र भएपछि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर र स्वरोजगार बन्न सक्नु हुन्छ ।

सरकारले ल्याउने यस्ता कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । यसमा पनि त्यो संभावना त रहला नि त ?

केहीहदसम्म त्यो संभावना पनि छ । हामी सचेत छौँ, त्यो मामिलामा । तर यो कर्जा नेपाल सरकारले दिने होइन । बोर्डको कोषबाट दिने पनि होइन। वाणिज्य बैंकले दिने हो । त्यसले गर्दा बैंकले नियमित अनुगमन गर्छ । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट नियमित अनुगमन गर्ने नै भयो ।

त्यो कारणले गर्दाखेरी दुरुपयोग हुने संभवना कम देख्छु । बैंकसँग डिल गर्नु पर्छ । सरकारले त सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने न हो । फेरि, उहाँहरुले परिश्रम भन्ने के हो बुझ्नु भएको छ । सीप सिकेर आउनु भएको छ ।

स्वदेशमै केही गर्छु भनेर दृढ विश्वास बोकर आउनु भएको छ । उहाँहरुले समय र पैसाको महत्व पनि बुझ्नु भएको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरुले दुरुपयोग गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कार्यन्वयनका चुनौती के छन् ?

एक–दुईवटा कुरामा म अलि चिन्तित पनि छु । जो दाजुभाइले उद्यम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुको लागि एउटै चुनौती भनेको बजारको हो । स्थानीय तहले समुचित बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । आफ्नो उत्पादन परिश्रमको सही मूल्य पाएन भने त्यहाँ समस्या आउन सक्छ ।

बजार प्रवर्द्धन गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ, चुनौती त्यही हो । साँच्चै राज्यले विदेशबाट फर्केका दाजुभाइलाई लक्षित गरेर प्रयास गरेको छ । उहाँहरुले पनि जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने हो भने फेरि विदेश जानु पर्ने र दु:ख पाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनुहुनेछ ।

(अन्तर्वार्ता देशसञ्चार अनलाइनबाट साभार गरिएको हो)

Write your Comment