‘अब निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि सञ्चयकोष, उपदान र पेन्सन’

लेवरपाटी संवाददाता
    १० चैत्र २०७५, आइतबार ००:१५  मा प्रकाशित



सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको घोषणा मंगलबार गर्दैछन्। रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचिकरणसम्बन्धी सूचना वि.सं. २०७५ कात्तिक, २६ गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर लागू हुने छ। यो योजना कार्यान्वयनमा आए पश्चात पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र बृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारको दावी छ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए यो हकको पनि कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने छ। नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला त? सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालसँग गरिएको कुराकानी ।

अहिले ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको के हो?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाताले (योगदानकर्ताले) गरेको योगदानका आधारमा आकस्मिक रुपमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन अगाडि सारिएको सुरक्षा कार्यक्रम हो।

कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछन्?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजानाको ११ मंसिर, २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विधिवत रुपमा शुभारम्भ हुँदैछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सूचिकरणसम्बन्धी सूचना २६ कात्तिक, २०७५ को राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ।

कागजमा मात्रै सीमित हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

यो प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा संविधानले नै परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो। नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ यो योजना अघि बढाएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याई श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिने छ। यो कार्य गर्न संस्थागत पूर्वाधारको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष, २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि काठमाडौँमा मंसिर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचिकरण सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि अरु प्रदेशमा पनि सूचिकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। तीन महिनाभित्र रोजगारदाता र श्रमिकको पञ्जीकरण भई प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिइने छ। यो योजनाको कार्यान्वयन हुनेमा शंका लिन जरुरी छैन।

यसबाट कुन क्षेत्रका नागरिक लाभान्वित हुन्छन्?

प्रथम चरणमा यस योजनाबाट रोजगारदाता र श्रमिक एवं तिनका परिवार सबै लाभान्वित हुन्छन्।

श्रमिकको योगदान के हुनुपर्छ?

औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनु पर्छ। सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताद्वारा थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सञ्चय कोष, उपदान र निज जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्निलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्ष उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ। साथै योगदानकर्ताको एकाघरको पतिपत्नी वा छोराछोरी कोही नभएमा निजको आश्रित बुवाआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ।

सबै श्रमिकहरुलाई समेट्न सकिन्छ?

यसका लागि सबै रोजगारदाताहरु र श्रमिकको दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। दर्ता सजिलो बनाउन अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको छ। रोजगारदाता आफैँले अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अनलाइन दर्ता हुन SOSYS Application प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ssf.gov.np मा गई अनलाइन प्रणालीबाट दर्ता गर्न सकिन्छ। रोजगारदाताले आफू दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्ना प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको पनि अनलाइन प्रणालीबाट सूचिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू यसबाट कसरी लाभान्वित हुन्छन्?

हाललाई पहिलो चरणमा यस योजनाले औपचारिक क्षेत्रको प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुलाई समेट्ने छ। दोश्रो चरणमा अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई यस योजनाले समेट्ने छ। हाल यसै योजनाले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई समेट्ने छैन।

रोजगारदाताहरुले कार्यान्वयन गर्लान् र?

नेपाल सरकारले लागु गरेको यो योजना रोजगारदाताहरुले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यो योजना सरकार, रोजगारदाताहरु, ट्रेड युनियनहरुको त्रिपक्षीय सहमतिमा नै निर्माण भएको हो। यसको कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धता रहेको छ। साथै यो योजना लागू भए पश्चात कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको दायित्वको सहज व्यवस्थापन हुन्छ। यसले रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्छ। यसबाट कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको मनोबल बृद्धि हुनुका साथै संस्था र कामप्रति अझ बढी लगनशील हुने प्रेरणा प्रदान गर्ने हुँदा दीर्घकालिन रुपमा संस्थागत विकासमा नै सहयोग पुग्छ। तसर्थ रोजगारदाताहरुले यसको कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदैन।

(अन्तर्वार्ता देशसञ्चार अनलाइनबाट साभार गरिएको हो)

Write your Comment